ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ 150 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰੀਬ 10,000 ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

---

ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਤੇ ਹੇਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਿਲਕ ਬਾਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ।

---

ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੈਨਿਊਅਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ 8 ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

--

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਾਂਚ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਾਂਚ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਾਂਚ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

--

ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ : ਸੁਪਰਡੈਂਟ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਾਂਚ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬ੍ਾਂਚ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਾਂਚ 'ਚ ਸਟਾਫ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।