ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਲੰਧਰ

25 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 3.15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 26 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਕਤ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿੰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਲੀਆ, ਡੌਲੀ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਲਮੋਹਲ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 3.15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 25 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮ੍ਹਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਰਾਇਲ ਇਨਕਲੇਵ, ਰੇਰੁੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨਕਲੇਵ, ਸਵਰਨ ਪਾਰਕ, ਅੰਮਿ੍ਤ ਕਾਲੋਨੀ, ਨੂਰਪੁਰ ਇਨਕਲੇਵ, ਸੁੁੰਦਰ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜੀਜੀਬੀ ਰਾਇਲ ਇਨਕਲੇਵ, ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਇਨਕਲੇਵ, ਬਸੰਤ ਇਨਕਲੇਵ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਵਨਿਊ, ਬੈਸਟ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਿਊ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਐੱਲਪੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ, ਅਗਰਵਾਲ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਸ-1, ਫੇਸ-2 ਤੇ ਫੇਸ-3 , ਗੁਰਦੀਪ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ-1, ਕਾਲੀਆ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-2, ਅਮਰੀਕ ਇਨਕਲੇਵ, ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਰਕਤ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਵਯੁੱਗ ਕੋਆਪ੍ਰਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 26 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 108 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾ ਲਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸੀਐੱਲਯੂ ਵਾਲੇ 211 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨੋਟਿਸ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਐੱਲਯੂ (ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਕਰਾਏ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 211 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ।