ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ 259ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਤਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ,ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਵਾੜਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਿਛੰਦਰਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਪੁਰਹੀਰਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲਹਿਲੀ ਕਲਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਦੁੱਮਣ ਸਿੰਘ ਬਜਵਾੜਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।