ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਬਲਾਚੌਰ : ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਮ ਘੁਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਦੂਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ 'ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2016-17 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 90:10 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ 60:40 ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 192.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 55.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।