ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁਗਲਾਣਾ/ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ

ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰੇ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਫਤਰਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ ਮੱਟੂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਵ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੋਹਲੀ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸੰਧੂ, ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।