ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਦਰਸ਼ਣ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਾਮਜੀਦਾਸ ਚੌਹਾਨ, ਨੀਨਾ ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਜਿੱਥੇ 16 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਹਵਾਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਰੋਟੈਸਟ-ਡੇ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦੌੜਕਾ, ਗੁਰਦੂਪ ਬਾਜਵਾ, ਨਿਰਭੈਅ ਸਿੰਘ, ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਜਸਪ੍ਰਰੀਤ ਗਗਨ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਹਰਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਬੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 1-1-2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ੳਥੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ -ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆਂ 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।