ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਕਰਵਾਓ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਫ਼ਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਪੱਲਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਢਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ? ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੇਣ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਰਾਮ, ਅਸ਼ਣੀ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਹੇਜਮਾਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।