ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਸਵੇਰਾ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ 5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਡਾ. ਅਜੇ ਬੱਗਾ, ਹਰੀਸ਼ ਸੈਣੀ ਤੇ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਓਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਾਜ 'ਚ 5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਿਛੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈੈੈੈ ? ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਾ. ਬੱਗਾ, ਹਰੀਸ਼ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਓਹਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਦੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਗੁਆਢੀਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।