ਆਕਾਸ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ 44 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਅ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਫਟੂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਨਿਆੜ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਫਟੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਅਨੇਕ ਚੰਦ ਪਾਹੜਾ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਖਾਨਾ ਚੌਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਨਿਆੜ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਘੁਰਾਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ,ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਫਟੂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਰੇਮ ਮਸੀਹ ਸੋਨਾ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਚਲ ਮੱਟੂ ਬਟਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਮਰ ਕ੍ਾਂਤੀ ਸੰਨੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, 1 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ 1-1-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਮਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੋਸੋਪੁਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।