ਆਕਾਸ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸਬੰਧਿਤ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ.) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਬਲਾਕਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਗ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਨੌਸਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਭਾਮ ਭੁੱਲਰ ਬਟਾਲਾ ਕਲਾਨੌਰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਲੀ ਸੇਰ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਸਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ .ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੋਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਭਾਮ, ਅੰਚਲ ਮੱਟੂ ਬਟਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੌਸ਼ਿਹਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ, ਮੀਰਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਬਬਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਰਾਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ' ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੁਣੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁੱਖਤਾ ਕਰਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਤ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਰਥਾ,ਵੀਨਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 9958 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾੀਜਰਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਧੁਲਾਈ ਭੱਤਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਛਾਂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।