ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਬਟਾਲਾ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਕਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 14 ਫਰਵਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀਐੱਸ ਕੋਹਾੜਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 1100 ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।