ਆਕਾਸ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਲੀ ਸੇਰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ 1/12/2011 ਦੇ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।01/01/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 158 ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 01/03/2020 ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਬੇਸਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਨੇ ਬੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 3400 ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 8635 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ( 2020) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ, ਹਰਦੀਪ ਰਾਜ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੋਹਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਬਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ ਘੁਰਾਲਾ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਭੋਪੁਰ ਸੈਦਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।