ਆਕਾਸ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿਂਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਂਠ ਪ੍ਰਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਟਾਲਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਪ੍ਰਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਵੇਤਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ?ਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਜਿਲਾ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਚਾਵਲਾ,ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ,ਹੀਰਾ ਵਾਲੀਆ,ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ,ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ,ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ,ਮਨਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ,ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥਮਣ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ,ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੋਦ ਕਾਲੀਆ,ਜਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੁਲ ਮਹਾਜਨ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।