ਆਕਾਸ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 13 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 24 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।