ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ (ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ) ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੂਆਲ ਅਧੀਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀ ਐੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਅਮਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੂਆਲ ਅਧੀਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਰਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਅ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਠ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ