ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰੱਲ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ।