ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਟੈਸਟ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1957 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਡ਼ੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸੀ) ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, 22 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜ਼ੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆਰੰਭ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਤਾਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind