ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਆਊਟਸੌਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਜ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016“ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016“ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ,ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਾਂਸਕੋ, ਬੀ.ਓ.ਸੀ.,108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਛੱਡਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016“ ਨੂੰ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ,ਰਾਮ ਵਰਨ,ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਨ।