ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਮਖੂ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੌਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭੱਠੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 92 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਜਥੇਂਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ, ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੱਗੇਵਾਲਾ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੁੱਿਛਆ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਕੇਵਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਘੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।