ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਮਖੂ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਠਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਮਖੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਡ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਹਾਂਪਾੜੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਥ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜਲ, ਮੋਬਿਲਆਇਲ ਤੇਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕੱਖਾਂ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜਪੇਚੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਤੋ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਦਸ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਬਿਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਜਿਸ 'ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਉਂਬਨਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ'। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਵੇ, 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ।