ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਮਖੂ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗੲੋ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰÎਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮਹੁੰਮਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸਵਾਸਘਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਲੋਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂੂਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੁਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਉ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾੲÎੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਦੋ ਲੱਖ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।