ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਆਲਮਸ਼ਾਹ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ (ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਿਉਟਰ ਸੈਂਟਰ) ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੱਤਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਰਾਈੇਵੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।