ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਰੇਰਕ, ਮੁੱਦਕੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਏ, ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅੌਜਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹਰਦੇਵ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਖੇਮੂਆਣਾ (ਬਠਿੰਡਾ), ਅਮਨਦੀਪ ਮਟਵਾਣੀ ਮੋਗਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲਖਵੀਰ ਹਰੀਕੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਰਾਜਦੀਪ ਸੰਧੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਖਰੌੜ, ਸਨੇਹਦੀਪ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਮਾਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਟਾਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ, ਨਵਚਰਨਪ੍ਰਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ, ਐੱਸਐੱਸਏ ਰਮਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦੀ ਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, 6060 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੁਠਾਲਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।