ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਨਬੱਸ, ਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲ ਸਪਲਾਈ,।ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇਆਣੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਨਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੋਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016'' ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਨਵਾਂ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2020'' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ . 31, ਪਾਵਰਕੌਮ ਟਰਾਸਕੋ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੋਰ ,ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।