ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਗਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਕਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡੈਲੀਵੇਜ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ, ਡਮਰ ਬਹਾਦਰ, ਪ੍ਰਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਕਾਮਰਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਹਰਭਗਵਾਨ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।