ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਸਰਕਲ, 48 ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ 200 ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10000 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਲਕੀਤ ਚੰਦ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਚੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਗਰ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਛੇਵਾਲਾ ਆਦਿ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।