ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਥਿੰਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1563 ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।