ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਗੈਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁੱਖਪੁਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲੀ ਸਕੂਲੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਨੁਪੂਰਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।