- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 ’ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਵਿਦਵਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਪਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਐਕਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਚ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।