ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੰੁਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਕੀਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਵਕੀਲ ਐੱਨਐੱਸ ਟਿਵਾਣਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਜੇਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੀਐੱਸ ਲਾਂਬਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਕਨੋਤਾ, ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈੜੇ, ਆਰਐੱਨ ਗੋਇਲ, ਰਣਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਕਮਿੰਦਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਸੂਦ, ਗੁਰਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Posted By: Susheel Khanna