ਹਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਿਛਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 6500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਕੇ੍ਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਮੋਦਨ ਕੰਮੇਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁਟਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 32000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਲੇਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।