ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਅਦ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਹੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ 18,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ)ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 2022 ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਥਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਸਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ' ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿ੍ੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।