- ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ

- 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਪਤਨੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਪੰਚਣ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਕੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

14ਐਫਡੀਕੇ101:-ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ।