ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਰਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਸਾਪੰਚ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਿਢਲਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।