ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ : ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਬਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਂਮੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿਬਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਆਦਿ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈਜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਐੱਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ) ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਈਜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਲਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਲਾਨ ਸਿਰਫ ਇੰਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਾਮੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਹਿਬਲ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਿਬਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਂਮੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Posted By: Jagjit Singh