ਹਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਡੈਮ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਸ਼ੇਰ ਕਿੰਗਰਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਣਵਰਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।