BBMB ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਖਤਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ) ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਧਿਕਾਰਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।