ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਲਿੰਕ; ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਰਹਿੰਦ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜਪੁਰਾ), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੁਹਾਲੀ (ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 63-66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 25.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 764.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।