ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ, ਪੀਯੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 29 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਜੇਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।