ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀ ਨਗਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।