ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ HC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਾਕਅੱਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੀਤਿਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈੰਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਟਾਈਲਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਕਅੱਪ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲੋੜੀਂਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਲਟ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।