ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 124 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੋ 66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ (ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ (ਲਾਈਨਾਂ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਿਵਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸੈੱਲ-1, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇੜੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ। ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੋ 66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 124 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮਡੀ ਏਕੇ ਸਿਨਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਏਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮਡੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਰਿੱਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।