ਅਣਦੇਖੀ : ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਬਲਾਕ 'ਸੀ' ਅਤੇ 'ਡੀ' ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੀਗੇਮਾਜਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮਾਂ ਬੜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 24 May 2026 11:59 AM (IST)
Updated Date: Sun, 24 May 2026 12:03 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ। ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਬਲਾਕ 'ਸੀ' ਅਤੇ 'ਡੀ' ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੀਗੇਮਾਜਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮਾਂ ਬੜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 'ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਦਿਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਲੀਅਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।