ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 04 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ 04 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ 06 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਗਣਨਾ 05 ਜੂਨ 2001 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 30ਵਾਂ ਦਿਨ 04 ਜੁਲਾਈ 2001 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਰਘਟਨਾ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 04 ਜਨਵਰੀ 2003 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।