ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ Deed of Live-in Relationship ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਝਾਡ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

High Court ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਬਾਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋਡ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਝਗਡ਼ਾਲੂ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਡ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ Live-in Partner ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡੀਡ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡੀਡ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਡ਼ੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡੀਡ ਬਣਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਜੋਡ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

Posted By: Seema Anand