ਜ. ਸ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। 60 ਏਕੜ 'ਚ ਵਸੇ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 103 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 15 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 54 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 54 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗ੍ਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕੋਟ
ਪਿੰਡ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟੇਗਾ। ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
-ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.