ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਈ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 15- 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind