ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਚਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੀਕਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ


ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ (ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ) ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟੀਕਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕਾਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ, ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਕ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand