ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ-ਧੂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਣਸੁਲਝੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 17.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਪਗ 10.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਂਗਲ

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।