ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਾਇੰਸਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈ੍ਫਿਕਿੰਗ ਐਕਟ 2014 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ 30 ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇੰਸਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊੁਟ ਫਾਰ ਆਈਲੈਟਸ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟਿਕਟਿੰਗ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਸ ਏਜੰਟ। ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨਐਸ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ।